पोखरा । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले तत्काल सबै सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने बताएको छ ।
मंगलबार एक सूचना जारी गरी कार्यालयले आफूहरुसँग सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भन्दै सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने बताएको हो ।
पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ र सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने बताएको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन थप नभएसम्मका लागि हाल यस कार्यालयमा नयाँ तथा सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य सुचारु रहने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
कार्यालयले आफूहरुको क्षमता दिनमा ४० देखि ५० जनाको बायोमेट्रिक लिने र डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने मात्र रहेको बताएको छ ।
सरकारले एक महिना समयावधि तोकेर सूचना जारी गरेपछि अहिले कार्यालय परिसरमा सवारी साधनको चाप लागेको छ । ‘साउन १ गतेबाट सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने नत्र कारवाही गर्ने भनिएको छ । तर, गण्डकीमा त्यो केही गरी पनि सम्भव छैन,’ कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले भने, ‘अहिले दर्ता हुने नयाँमा मात्रै दर्ता गरिरहेका छौं ।’
कार्यालयमा दर्ता भएका हाल २ लाख ८६ हजार सवारी साधन छन् । तर, दर्ता गर्न भने दैनिक ५० वटामात्रै ‘सिस्टम’ले दिने रिज्यालले जानकारी दिए । ‘त्यो भन्दा बढी सिस्टमले नै कुनै हालतमा लिँदैन,’ उनले भने ।
अहिले रोकिएको पुराना सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेबारे नै अन्योल रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘पुराना सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कहिलेबाट राख्न सुरु गर्ने भन्नेबारे ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । विभागलाई पत्राचार गर्छौं, प्रदेशलाई पनि जानकारी दिन्छौं,’ रिज्यालले भने, ‘पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था भयो भनेमात्रै सुरु हुन्छ ।’
नेपाल सरकारले असार महिनाभित्रै गण्डकी र बागमतीमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनामा साउन महिनाबाट आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरे कारवाही जनाइएको छ । एक महिना समय दिएर सरकारले जारी गरेको उक्त सूचनाबारे भने धेरैले लागू गर्न नसकिने भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले सरकारले असार महिनाभित्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न हालै जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला र मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा औषत १ हजार ८७५ रुपैयाँ पर्नेमा जनतासँग ३ हजार १ सय रुपैयाँ उठाउन खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले २ वर्षअगाडिबाट लाइसेन्स पनि नवीकरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारसँग इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्न आवश्यक पूर्वाधार पनि उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका थिए । -अनलाइनखबरबाट
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
