काठमाडौं । ३० वैशाखको स्थानीय तहको चुनावी कार्यतालिका अनुसार आज मंगलबार दाबी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ ।
आइतबार र सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोमबार नै उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । तर, राति अबेरसम्म मनोनयन दर्ता गर्नुपरेका कारण आयोगले उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित गरेको छैन् ।
उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित भएपछि उम्मेदवारविरुद्ध दाबी/विरोध र उजुरी दिने समय सुरु हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै पनि उम्मेदवार अयोग्य भएको लागेमा जो कोही मतदाताले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा को परिच्छेद ४ मा उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्धारित छ । जसविरुद्ध भए उम्मेदवारी दिएकाविरुद्ध उजुरी दिन सकिन्छ । ऐनमा उजुरी दिन सकिने आधारहरू पनि उल्लेख छ ।
उजुरी दिन सकिने आधारहरू ऐनमा यस्ता छन् :
गैर नेपाली नागरिक
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहु विवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको
खण्ड च र छ मा उल्लेखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको
प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर
कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको
प्रचलित कानुनले अयोग्य भएका