पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका २८६ बुँदामा केही महत्वाकांक्षी र केही पुरानै योजना राखिएका छन् ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र सबै प्रदेशवासीको घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णण गरेको थियो र त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक भएको थियो । योसँगै २ वर्षभित्र नै उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने बताएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन अझै २ वर्ष लाग्ने भन्दै वर्तमान सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ ।
कार्यक्रम घोषणा भएको करिब साढे ४ वर्षपछि अहिले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रमले सबै जनताको पहुँचमा खानेपानी र बजिुली पुग्न अझै २ वर्ष लाग्ने बताएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा अबको २ वर्षभित्र खानेपानीको पहुँचमा सबै जनातालाई पुर्याउने र २०८० भित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने बताइएको छ । यसपटक सरकारले पूर्वाधार विकासमा कम र खुद्रे कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले यसै वर्षदेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमा नै आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानसँगकै सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेशमा क्रमशः विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर र मानसिक रोग) स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाटै उठाइँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म सुरुआत हुन सकेको छैन ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन गराउने र प्रदेशमा ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना तयार गरी दिव्यधाम क्षेत्र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्ने सरकारको योजना छ ।
गण्डकी प्रदेश जाऔं : गुणस्तरीय शिक्षा पाऔं भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन शिक्षा सुधार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ ।
विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवालाई नवीन उद्यम मार्फत् स्वरोजगार बनाउन सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई गरि खाने अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षक तयार गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
पोखरा रंगशालाको पूर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल सञ्चालन गर्न सकिने बनाउने, रंगशालाको स्वामित्व प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने सरकारको नीति छ ।
कृषि क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी भन्ने नारासहित कृषि उत्थानका लागि बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरूले गर्ने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कार्यक्रम र जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने तनहुँको भिमाद, ऋसिङ, घिरिङ, नवलपुरको बुलिङटार, बौदीकाली र स्याङ्जाको हरिनास लगायतका गाउँपालिकालाई अदुवा उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै उत्पादित अदुवाको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रशोधन केन्द्र समेत स्थापना गरिने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्दै गण्डकीमा आगामी ३ वर्षमा बाह्य पर्यटकको संख्या, बसाइ अवधि तथा खर्च दोब्बर बनाउन सक्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार तथा सेवा प्रवाहको क्षमता सुधार गर्ने सरकारले दावी गरेको छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालहरूको लेक कनेक्सन ट्रेलको विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने बताएको छ ।
पोखरामा एक बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने र त्यसले उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई उपयुक्त व्यवसाय छनौट गर्न, व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन तथा व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पु¥याउन प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण सडक र पुल नियमित मर्मत गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन कार्यविधि तयार गरी मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।
प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग अन्तर्गतको भीमाद–डेढगाउँ–झ्यालवास–चोरमारा– दुम्कीवास–त्रिवेणी खण्ड आयोजनालाई आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :