तनहुँमा विकास खर्च न्यून, संघ र प्रदेशको गरेर जम्मा ४५.८५ प्रतिशत मात्र खर्च

तनहुँ । तनहुँमा असार मसान्तसम्म पनि विकास खर्च गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । वर्षौ अघिदेखि देखिएको समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो ।

असारको अन्तिम आउन लाग्यो तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तनहुँको अनुसार संघ र प्रदेशको गरेर विकास निर्माणको काममा झण्डै ४५.८५ प्रतिशत जतिमात्र खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक किशोर कुमार श्रेष्ठको अनुसार असार २४ गतेसम्म संघीय बजेटको ९२.९४ प्रतिशत प्रशासनिक वा चालु खर्च भएको छ भने विकास खर्च जम्मा २९.२० प्रतिशत मात्र भएको छ । दुवै खर्च जोड्दा संघतर्फ समग्रमा ६१.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघीय बजेट तनहुँमा चालुतर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ४१ हजार १७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ६ करोड, ९ लाख ११ हजार २५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशतिर विकास खर्च तर्फ जम्मा एक अर्ब ४५ करोड ५५ लाख ४५ हजार ४२९ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा जम्मा विकास बजेट २ अर्ब ३२ करोड ५० लाख १९ हजार रहेको थियो । त्यसैगरी चालुतर्फ ६१ करोड ९० लाख ३१ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसको कूल बजेट ८५ करोड २४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

किन हुन्छ विकासमा कम खर्च ?

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तनहुँका प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठले असारमा कार्यालयमा निकै भीडभाड बढ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘ हामीले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा सचेत पनि गराउने गरेका छौं । तर, खर्च नगर्ने संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन । यसमा ठेक्का प्रक्रियादेखि धेरै विषय जिम्मेवार छन् ।’

अझै केहि दिन रहेकाले खर्च बढ्ने प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । गतवर्ष कोरोनाका कारण विकासका कम भएको थियो भने यसवर्ष निर्माण सामाग्रीको मुल्यवृद्धि समेत खर्च कम हुने कारण रहेकोे उनि बताउछन ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रकहरुका अनुसार नेपालमा विगतको तुलनामा खर्च प्रणाली, कार्यान्वयन विधि, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । तर, प्रशासनिक कार्यविधि र प्रक्रियामा अझै पनि धेरै समस्या छन् ।

तनहुँ पूर्व सभामुख एवं नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, निवर्तमान श्रममन्त्री एवं सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान), पुर्व वनमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य शंकर भण्डारी, काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विक, गण्डकी प्रदेशका पुर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, पुर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री हरि बहादुर चुमानलगायत केन्द्रीय स्तरमा पहुँच भएका नेताहरूको गृह जिल्ला हो ।

उनीहरुको भौतिक विकासको खर्च बढाउनेतर्फ भने खासै ध्यान गएको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकार विकास खर्च गर्नमा पनि असफल भएको छ ।