काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले बुधवार उनीविरुद्ध सजाय निर्धारण गरेका हुन् । यसैगरी बलात्कार कसुरमा लामिछानेलाई ३ लाख जरिवानाका साथै पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले फैसला गरेको छ ।
यसअघि गत पुस १३ गते न्यायाधीश ढकालको इजालासले लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । जसअनुसार बुधबारका लागि सवाजय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएअनुसार ८ वर्ष कैद सजाय र जरिवानाको फैसला भएको हो ।
लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ ।
यसैबीच लामिछाने जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने भएका छन् । सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने बताएका हुन् ।
पीडित गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) लाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी गरेको देखिएको अदालतको ठहर गरेको छ ।
‘१८ वर्ष उमेर पुगेकी परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाइ करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१),(२) र ३(ङ) बमोजिमको कसुर ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
तर, पीडित नाबालिग नभएको पुष्टि भएकाले सोही संहितको २१९ (३) (घ) बमोजिमको कसुर भनेर हुन नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो भने असोज २० मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।
आफूलाई लामिछानेले भदौ ५ गते तिलगंगाको एक होटलमा बलात्कार गरेको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख थियो । सोही जाहेरी प्रहरीले भदौ २२ गते दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
यस्तै भदौ २३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो ।
थुनाबाहिरै रहने
जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएपनि लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भएपनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने र सो बापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदवापतको रकम पनि धरौटीमा रहेको कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका हुन् ।
उच्च अदालत जाने
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । गत पुस १३ गते बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका उनलाई अदालतले बुधबार ८ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना र दुई लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ ।
तर, क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उनले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्क गरे ।
अधिवक्ता घिमिरेले सो सम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कम सजायको माग गर्दै सजाय निर्धारण सम्बन्धी बहसमा आफूहरूले भाग लिएको स्पष्ट पारे । सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस भन्ने आफूहरुको भनाई रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आज सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइ थियो । हामीले बहस सकेका छौँ । हामी सन्दीप लामिछाने सुरुवातीका दिनदेखि निर्दोष हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ । तर हामीलाई सम्मानित अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्षमा अटल विश्वास छ । र त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्मानित अदालतले गरेको दोषी ठहर गर्ने जुन फैसला गरेको छ । त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ । हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ । र, आज सजाय निर्धारणको सुनुवाइमा हामीले हामीलाई एउटा दुबिधाको अवस्था के थियो भने हामीले निर्दोषितको माग गर्दागर्दै पनि हामीलाई न्यूनतम सजायको माग गर्नुपर्ने अवस्था कानूनी हिसावले हाम्रो दायित्व रहेको हुनाले त्यो गर्नुपरेको हो । र यो मागको हामीलाई बिबन्धन लाग्दैन । हामी माथिल्लो अदालत जाने हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ ।’