तनहुँ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सकिएको एक महिना पुगी सक्दा समेत अहिलेसम्म तनहुँका १५१ जना उमेद्वारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका १ हजार ६३६ जना उम्मेदवार बनेका थिए । जसमा शुक्रबारसम्म १५१ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
अझै १ हजार ४८५ जनाले खर्चको विवरण बुझाउनै बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
प्रमुख ढकालका अनुसार आगामी असार ९ गतेसम्म जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाहरुले सम्पूर्ण खर्च विवरण बुझाई सक्नुपर्नेछ । तर, तोकिएको समय सकिन लाग्दा समेत हालसम्म जिल्लाका १५१ उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनेहरुको तथ्याङ्क हेर्दा उम्मेदवारहरु आयोगलाई अटेर गरेको जस्तो देखिन्छ ।
निर्वाचनको नतिजा सार्वजानिक भएर प्रमाणपत्र लिएको ३० दिन भित्र आयोगलाई विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुरुप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजानिक सूचना जारी गरी विवरण बुझाउन सबै उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
‘विवरण आउने क्रम जारी छ । तर अब धेरै दिन छैन,’ कार्यालयका प्रमुख ढकालले भने,‘अब छिट्टै अरु बाँकीको पनि विवरण आउँला ।’
हालसम्म व्यास नगरपालिकाका ८३ जना, भानु नगरपालिकाका १ जना, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ५ जनाले विवरण बुझाएका छन् ।
यसैगरी बन्दिपुर गाउँपालिकाका १ जना, म्याग्दे गाउँपालिकाका ६, देवघाट गाउँपालिकाका १ जना, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका २३ जना, ऋषिङ गाउँपालिकाका २४ जना र घिरिङ गाउँपालिकाका ७ जना गरी कुल १५१ जनाले विवरण बुझाएका छन् ।
यता भिमाद नगरपालिकाका कुनैपनि उम्मेदवार शुक्रबार सम्म खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
कुनैपनि कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने नगरपालिकामा दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएको पाइदैन ।
आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । यदी कसैले बुझाए पनि वास्तविक खर्च भन्दा पनि निकै न्यून विवरण बुझाएका हुन्छन् ।
निर्वाचनबाट जिल्लाका १० स्थानीय तहको ८५ वडामा ४४५ जना जनप्रतिधिका विजयी भएका छन् ।