तनहुँ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवार तनहुँमा प्रचारप्रसारमा गाउँ पसेका छन् ।
विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाले जिल्लामा यतिबेला चुनावी माहोल तातेको छ । चुनावी तयारीलाई तीव्र पारेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले छुट्टाछुटै बैठक, भेला र घरदैलोलाई तीव्रता दिएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता आन्तरिक तथा सामूहिक बैठक, छलफल र भेलालाई तीव्र पारेको नेपाली कांग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मीभक्त खनालले जानकारी दिए ।
“गठबन्धनका उम्मेदवारसँगै हामी पनि चुनावी तयारीमा जुटेका छौँ”, उनले भने, “अहिले दलहरूको आफ्नो आन्तरिक तथा गठबन्धनको बैठक, छलफल जारी छ ।” उम्मेदवारले पनि आफ्नो र दलको एजेण्डा बोकेर जनतामाझ पुग्न थालेका छन् उनको भनाइ छ ।
एमालेले पनि तनहुँको सबै क्षेत्रमा चुनावी रणनीति बनाउन बैठक, भेला जारी राखेको एमाले तनहुँका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । दलका नेता कार्यकर्ता र झण्डासहित उम्मेदवार गाउँगाउँ पुग्न थालेपछि यतिबेला सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन्, ग्रामीण भेगमा पनि चुनावी माहोल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब सात महिनापछि पुनः अर्को महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर आएकाले यसलाई सहीरुपमा सदुपयोग गर्ने तयारीमा मतदाता छन् । अहिले चोक चोकको चिया पसलदेखि ठूलठूला होटलमा चुनावी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
यसपालिको चुनावमा कुन उम्मेदवार बलियो छ ? कुन उम्मेदवारले बाजी मार्ने ? चुनावी जोड घटाउ भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । जिल्लामा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र चार वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वमन्त्री तथा पार्टीका केन्द्रीय नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाले सहजरुपमा चुनावी परिणाम आंकलन गर्न गाह्रो रहेको राजनीतिक जानकार बताउछन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फरक रहेकाले चुनाबी परिणाम कसको पक्षमा जान्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
तनहुँमा १४२ वटा मतदानस्थल र ३०५ वटा मतदान केन्द्र रहेको छ । आसन्न चुनावका लागि १ लाख १९ हजार ६५० जना पुरुष र १ लाख २८ हजार ८४५ जना महिला गरी कूल २ लाख ४८ हजार ४९५ मतदाता कायम भएका छन् । गत स्थानीय चुनावमा २ लाख ४४ हजार ३४० मतदाता रहेको थियो । स्थानीय तह चुनावपछि थपिएकालाई जोड्दा, बसाइसराइँ गरेका र दिवङ्गत भएकाको नामावली अद्यावधिक गरेर मतदाता सङ्ख्या कायम गरिएको हो । स्थानीय तहको चुनावपछि ४ हजार १५५ मतदाता थपिएका हुन् ।
तनहुँ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा कुल ४२ वटा वडा, ६९ मतदान स्थल, १५२ मतदान केन्द्र र १ लाख २३ हजार ४९० मतदाता रहेका छन् । जसमा प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ मा २२ वटा वडा, ३६ मतदान स्थल, ८२ मतदान केन्द्र र ६७ हजार १४४ मतदाता छन् भने प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ मा २० वटा वडा, ३३ मतदान स्थल, ७० मतदान केन्द्र र ५६ हजार ३४६ मतदाता रहेका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ मा कुल ४३ वटा वडा, ७३ मतदान स्थल, १५३ मतदान केन्द्र र १ लाख २५ हजार ५ जना मतदाता रहेका छन् । जसमा प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ मा २१ वटा वडा, ३७ मतदान स्थल, ८० मतदान केन्द्र र ६७ हजार ३२ मतदाता छन् भने प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ मा २२ वटा वडा, ३६ मतदान स्थल, ७३ मतदान केन्द्र र ५७ हजार ९७३ मतदाता रहेका छन् ।
तनहुँको अंकगणित
तनहुँ–१ मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका एकबहादुर राना चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरुलाई कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीको पनि चुनौती छ । यहाँ कांग्रेसको ३३ हजार १०६, एमालेको २२ हजार २१०, माओवादीको ८ हजार ४७४, राप्रपाको एक हजार ७७५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ८९२ र जसपाको ५४ मत छ । यस आधारमा पौडेल २० हजार २६२ मतले अघि देखिन्छन् ।
यस्तै तनहुँ–२ मा कांग्रेसका शंकर भण्डारी र एमालेका किरण गुरुङबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यहाँ एमालेको ३० हजार ९६२, कांग्रेसको ३० हजार ६०६, माओवादीको ६ हजार ८३६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक हजार २५२ र राप्रपाको ९५५ मत रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाउँछ, जसका आधारमा भण्डारी ७ हजार ७१९ मतले अघि देखिन्छन् ।
उम्मेदवारले कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् ?
आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ऐन तथा कानुनको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुने गरी उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने आयोगको भनाई छ ।
आयोगले तोकेको खर्चको अधिकतम हदभित्र रही मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार–प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रियाका लागि खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै अन्य प्रचार–प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनका शीर्षकमा खर्च गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।