शो पिस कि सक्रिय बन्ने ?

प्रीति श्रेष्ठ

हुन त संसार भरकै ईतिहास नियाल्ने हो भने महिलाहरु परापूर्वकालदेखि नै पुरुषको अन्डरमा अर्थात तल रहेर काम गर्न बाध्य बनाईएका छन् । नेपालमा त झनै सदिऔंदेखि सतिप्रथा जस्तो काहाली लाग्दो प्रथा कायम रहेको थियो। तत्कालिन समयमा सतिप्रथाको उन्मुलनलाई मानिसले महिलाको न्यायको लागि निकै अग्रगामी कदमको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । सतिप्रथा उन्मुलनको चरणदेखि आज विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभएको चरणसम्म आईपुग्दा महिलाको लागि थुप्रै कामहरु भएका छन् तर जति भएका छन्, तिनलाई सन्तोषजनक मान्न सक्ने अवस्था रहेको भने छैन ।

समाज सुधारको लागि योगमायाले गरेको त्यागको जति वर्णन गरे पनि कम हुन्छ भने पन्चायतकालमा राजनिति गर्ने द्धारिका देवी ठकुराठी, प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि तन मन र धनले जीवन सर्मपण गर्ने नेतृहरु साहना प्रधान, मंगला देवी सिंह र समाज सुधारका लागि योगदान पु¥याएका अंगु्र बाबा जोशी देखि अनुराधा कोईरालासम्मको योगदानलाई समाजले ३३ प्रतिशतको भागवण्डामा खुम्च्याएको छ जुन कुरालाई लोकतन्त्रको गहना मानिएको छ ।
संविधानमा महिलालाई थुप्रै हक र अधिकारहरुको प्रत्याभुत गरिएको छ तर व्यहारमा मुस्किलले एकाध लागु गरिएको छ । उदाहरणको लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, चुनावको बेला टिकट यसरी वितरण गरियो कि महिलाहरु सिर्फ उपप्रमुखको लागि योग्य छन् शायदै देशभर खोज्ने हो भने चामलम ाविया भेटे जसरी भेटिन्छन महिला प्रमुख बनाईएका स्थानीय तहहरु।


ठिकै छ महिला पुरुष समान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पछिल्लो समय कसैले नकार्न सकेको छैन तर पनि महिला नेतृहरुलाई जुन हिसावले अन्टरस्टिमेट गरेर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा छुट्याईएको छ भन्नेहरुले त त्यो पनि पाईएको छ नि विस्तारै हुन्छ एकैचोटी कहाँ हुन्छ र ? भन्दै गर्र्दा वडामा वडा सदस्य दिने, संविधानमा व्यवस्था भएको कारणले बिभिन्न समितिहरुमा राख्ने, पावरवाला भएमात्र ठुलो पदमा नत्र उप मात्र बनाउने नियतले पक्कै राम्रो कुराको संकेत गर्दैन ।


गिलासमा भएको आधा पानीलाई जुन नजरबाट हेर्न सकिन्छ महिलाहरु दिईएको अधिकारलाई त्यसै नजरबाट किन नहेर्ने ? त्यतिधेरै शोषित र दमित रहेको अवस्थाबाट आजको अवस्थासम्म आईपुग्नु एकदमै राम्रो कुरा हो भन्नेमा कुनै दुइमत छैन तर पनि एक्काईसौ शताव्दीका महिला पुरुषको तुलनामा कुनै पनि कुरामा कम छैनन् भन्ने जग–जाहेर नै भईसकेको छ । विभिन्न समितिमा बसिएकै छ, उप पाईएकै छ भनेर पदमा बसेर मात्र हुन्छ र? उप बनेर प्रमुखको अनुपस्थितिमा निमित्त प्रमुख बनिएकै छ क्यारे भनेर मात्र हुन्छ र?


चिल्लो गाडिमा चढ्न पाईयो भनेर हुन्छ र? खोई कहाँ आफ्नो गर्विलो उपस्थिति देखाउन सक्नुभएको छ देशभरका महिला उपहरुले अझ भन्नु पर्दा महिला जनप्रतिनिधिहरुले? पद त पाउनुभयो तर, के छ त अधिकार …? शायद सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ जिल्ला समन्वय र गाउँपालिका र नगरपालिकाकोे उप हुनुभन्दा त वडाको अध्यक्ष भएको भए वहाँहरुले आफ्ना केहि भिजनहरु लागु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला? उप पद प्रोफाईलको लागि आर्कषक भएपनि महिलाले उक्त पदमा बसेर गरेको काम कहिकतै केहि देखिएको छैन जनताको नजरमा। कामगर्न नमिलेको हो कि उहाँहरुलाई काम गर्न नदिईएको हो या त उहाँहरुले काम गर्न नजान्नु भएको हो बुझ्न गारो भईरहेको छ ।


महिलाको पक्षमा बोलेपनि, पुरुषको पक्षमा बोले पनि, बिकास पक्षमा बोलेपनि संसददेखि वडासम्म महिला जनप्रतिनिधिहरुको बुलन्द आवाज सुन्न पाएपो हुने थियो । बडो दुःखको कुरा छ हाम्रा अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरु छाँया बन्नमै रमाई रहनु भएको छ जस्ले गर्दा हैकम सोचवादी पुरुषको आत्मबल झन् बढेको छ र सोच्ने गर्नुभएको छ “यीनीहरुलाई त काम गर्ने स्थान होईन जुनसुकै पद पाए पनि भई हाल्दो रहेछ नि! हेर्नुस् त कत्तिखुशी छन् ! अब अर्को पटक पनिजत्ति नै ट्यालेन्ट भए पनि महिलाहरुलाई उप नै दिने हो ।”


लोकतन्त्रले मौका दिएको छ महिला दिदी– बहिनीहरुले अरुले छुट्याएको पदमा रमाईरहने कि आफ्नो योग्यतालाई प्रयोग गर्दै पुरुषसँग होष्टेमा हैशे गरेर महिलाको बिकास मात्र हैन कि समग्र देशको बिकासमा लाग्ने? देखाउने अवसर पनि हो यो । महिला राजनीतिक नेतृत्वलाई “हामी पनि आजका महिला हौ कुनै पनि मामिलामा पुरुष भन्दा कम छैनौ, हामीलाई मौका चाहियो” भनेर माग्नु पनि पर्ने छ नत्र कसले बुझ्छ र मनको कुरा ?
एउटी आमाले त आफ्नो सन्तान नरोईकन स्तनपान गराउदिनन् भने सदिऔ ंदेखीको हाडिघोप्टे सोच कहाँ बदलिएला र यति सजिलै हाम्रो समाजको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button